
जबलपुर की ऐतिहासिक ज्यू सिमेट्री (यहूदी कब्रिस्तान) से जुड़ा विवाद अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। स्थानीय अदालत में लंबित यह मामला अब इजराइल तक चर्चा का विषय बन गया है। इजराइल में रह रहे भारतीय मूल के यहूदी समुदाय ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने ज्यू सिमेट्री की सुरक्षा और कथित अवैध कब्जे के प्रयासों का मुद्दा उठाया, जिस पर इजराइल के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्रालय के समक्ष मामला रखने का आश्वासन दिया है।
इस घटनाक्रम के बाद जबलपुर का यह विवाद स्थानीय अदालत से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में आ गया है।
जबलपुर स्थित ऐतिहासिक ज्यू सिमेट्री को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। इस मामले में ज्यू सिमेट्री की जमीन पर कथित अवैध कब्जे की कोशिश के आरोप लगाए जा रहे हैं।
मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। एक पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए इजराइल में रह रहे भारतीय मूल के यहूदी समुदाय के प्रतिनिधियों ने वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने ज्यू सिमेट्री के संरक्षण और कथित अतिक्रमण के प्रयासों को लेकर चिंता व्यक्त की।
बताया गया कि विदेश मंत्री ने पूरे मामले को भारत के विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया है, ताकि संबंधित पक्षों से आवश्यक जानकारी लेकर उचित प्रक्रिया अपनाई जा सके।
ज्यू सिमेट्री विवाद से जुड़े मामले में केवट परिवार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई जारी है। हालांकि, मामले में संबंधित पक्ष का जवाब अभी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना बाकी है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त के तीसरे सप्ताह में निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। अब सभी की नजर आगामी सुनवाई पर टिकी है।
जबलपुर का यह मामला अब केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा। इजराइल में भारतीय मूल के यहूदी समुदाय द्वारा चिंता जताए जाने के बाद इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है।
हालांकि, मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। फिलहाल विवाद से जुड़े सभी पक्षों की दलीलों और न्यायालय की अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है।
चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए इसके तथ्यों और दावों पर अंतिम निर्णय अदालत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर लिया जाएगा। आने वाले दिनों में न्यायालय में दाखिल होने वाले जवाब और अगली सुनवाई इस मामले की दिशा तय करेंगे।
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