Rani Durgavati Vishwavidyalaya, के कुलगुरु की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को जवाब प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है। इससे पहले भी जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर अदालत 5 हजार रुपये की लागत (कॉस्ट) लगा चुकी है।

मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ में हुई।

अप्रैल 2025 में जारी हुआ था नोटिस

याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट ने अप्रैल 2025 में नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। हालांकि, कई महीने बीत जाने के बाद भी अदालत में जवाब पेश नहीं किया गया।

इस पर कोर्ट ने पहले लागत भी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया गया।

NSUI जिला अध्यक्ष ने दी है नियुक्ति को चुनौती

यह याचिका जबलपुर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सचिन रजक द्वारा दायर की गई है। याचिका में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि नियुक्ति के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया।

UGC के नियमों के उल्लंघन का आरोप

याचिका में दावा किया गया है कि यूजीसी के नियमों के अनुसार कुलगुरु पद के लिए पीएचडी के बाद कम से कम 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव आवश्यक होता है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया में इस पात्रता शर्त की अनदेखी की गई है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पक्ष का विस्तृत जवाब अभी अदालत में प्रस्तुत नहीं हुआ है।

चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को स्पष्ट रूप से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है।

अब मामले की अगली सुनवाई में यह देखा जाएगा कि संबंधित पक्ष अदालत के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं या नहीं। इसके बाद ही मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।