शहर के ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। हाईकोर्ट में लंबित एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने जानकारी दी कि अब शहर के सभी ट्रैफिक सिग्नलों का संचालन और व्यवस्थापन जबलपुर नगर निगम करेगा। इस संबंध में कलेक्टर, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम और यातायात विभाग की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया है।

जनहित याचिका में सरकार ने पेश किया जवाब

यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पी.जी. नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय के माध्यम से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को बताया कि ट्रैफिक सिग्नलों के बेहतर संचालन के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया गया है।

मेंटेनेंस के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता

सरकार की ओर से बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस और स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रत्येक ट्रैफिक सिग्नल के रखरखाव के लिए प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये नगर निगम को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा नगर निगम ट्रैफिक सिग्नलों के निर्बाध संचालन के लिए विस्तृत कार्ययोजना (डिटेल्ड प्लान) तैयार करेगा।

अतिक्रमण हटाने की भी होगी कार्रवाई

सरकार ने न्यायालय को यह भी बताया कि ट्रैफिक सिग्नलों के सुचारू संचालन में बाधा बनने वाले अतिक्रमण और अन्य अवरोधों को नगर निगम द्वारा हटाया जाएगा। अदालत ने भी यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सभी बाधाएं और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।

7 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब और प्रस्तावित कार्ययोजना को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर 2026 को निर्धारित की है। तब तक नगर निगम से ट्रैफिक सिग्नलों के संचालन की विस्तृत योजना प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गई है।