
जबलपुर में बिजली चोरी के खिलाफ मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में देर रात शहर में दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां बिजली चोरी के मामले सामने आए।
कार्रवाई के दौरान एक पावर लूम और एक ई-ऑटो चार्जिंग कारखाना पकड़ा गया। जांच में अवैध तरीके से बिजली उपयोग किए जाने की बात सामने आने के बाद विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार विद्युत मंडल की टीम ने देर रात करीब 11 बजे के बाद यह छापेमार कार्रवाई की।
अधिकारियों को पहले से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके आधार पर टीम ने जांच अभियान चलाया।
छापेमारी के दौरान एक पावर लूम इकाई में बिजली उपयोग को लेकर अनियमितता पाई गई।
टीम ने मौके पर जांच कर विद्युत कनेक्शन और उपयोग से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। प्राथमिक जांच में बिजली चोरी के संकेत मिलने के बाद विभाग ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी।
कार्रवाई के दौरान एक ई-ऑटो चार्जिंग कारखाना भी पकड़ा गया।
जांच में सामने आया कि वहां ई-ऑटो चार्जिंग के लिए चोरी से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और संबंधित पक्ष के खिलाफ कार्रवाई दर्ज की।
विद्युत मंडल की टीम ने दोनों मामलों में संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।
अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी से विभाग को आर्थिक नुकसान होता है और इसका असर सामान्य उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने साफ किया है कि अवैध बिजली उपयोग और चोरी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
विभाग का कहना है कि लगातार निगरानी रखी जा रही है और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
देर रात हुई इस कार्रवाई के बाद अवैध तरीके से बिजली उपयोग करने वालों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है।
स्थानीय स्तर पर लोग इस कार्रवाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन व उपयोग की जांच को लेकर सतर्कता बढ़ गई है।
विद्युत मंडल ने आम लोगों से वैध कनेक्शन के माध्यम से ही बिजली उपयोग करने की अपील की है।
अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी कानूनन अपराध है और दोषी पाए जाने पर जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
जबलपुर में पिछले कुछ समय से बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।
अधिकारियों के अनुसार तकनीकी निगरानी और शिकायतों के आधार पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
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