मध्यप्रदेश सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के तहत संचालित संजीवनी क्लीनिकों में कथित फर्जी डॉक्टरों की नियुक्ति का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। दमोह और जबलपुर से सामने आए मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में फर्जी MBBS डिग्री और मेडिकल काउंसिल पंजीयन दस्तावेजों के आधार पर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत तीन कथित डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है।

तीन कथित फर्जी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी जांच

जानकारी के अनुसार पहले तीन कथित फर्जी डॉक्टरों के पकड़े जाने और गिरफ्तारी के बाद जबलपुर जिले में कार्यरत अन्य डॉक्टरों के दस्तावेजों की भी जांच कराई गई। जांच के दौरान कई रिकॉर्ड और प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया गया।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच में तीन अन्य डॉक्टरों के दस्तावेज भी संदिग्ध पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिन डॉक्टरों के दस्तावेजों पर सवाल उठे हैं, उनके मोबाइल फोन फिलहाल बंद बताए जा रहे हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के दावों में सामने आया विरोधाभास

मामले को लेकर जबलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. नवीन कोठारी का कहना है कि विभागीय स्तर पर जांच पूरी कर ली गई है और आगे की कार्रवाई के लिए पूरा मामला पुलिस को सौंप दिया गया है।

हालांकि दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अब तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत, दस्तावेज या लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में दोनों विभागों के बयानों में स्पष्ट विरोधाभास दिखाई दे रहा है।

यही कारण है कि पूरे मामले में कार्रवाई की गति पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि यदि जांच में दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं, तो फिर अब तक एफआईआर और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

क्या अब भी मरीजों का इलाज कर रहे हैं संदिग्ध डॉक्टर?

मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिन डॉक्टरों के दस्तावेज संदिग्ध बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ अब तक कोई सार्वजनिक कार्रवाई सामने नहीं आई है। ऐसे में यह आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं वे अब भी मरीजों का इलाज तो नहीं कर रहे।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति फर्जी डिग्री या संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर चिकित्सा सेवाएं दे रहा है, तो यह सीधे तौर पर मरीजों की जान को खतरे में डाल सकता है। ऐसे मामलों में तत्काल जांच, निलंबन और कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी मानी जाती है।

दमोह से शुरू हुआ मामला, जबलपुर तक पहुंचे तार

इस पूरे मामले की शुरुआत दमोह जिले से हुई थी, जहां पुलिस ने तीन ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो कथित रूप से फर्जी MBBS डिग्री और मेडिकल काउंसिल पंजीयन दस्तावेजों के आधार पर संजीवनी क्लीनिकों में डॉक्टर बनकर सेवाएं दे रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लंबे समय से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत थे।

जांच के दौरान जबलपुर से जुड़े नाम भी सामने आए, जिसके बाद अन्य नियुक्त डॉक्टरों के दस्तावेजों की पड़ताल शुरू की गई। पुलिस को आशंका है कि यह मामला केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है।

भर्ती और सत्यापन प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्ति मिलने की आशंका ने स्वास्थ्य विभाग की सत्यापन प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

सवाल यह भी उठ रहे हैं कि नियुक्ति के समय मेडिकल डिग्री, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किस स्तर पर किया गया था। यदि दस्तावेज फर्जी थे, तो वे प्रारंभिक जांच में कैसे पास हो गए।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल नियुक्ति के समय नहीं, बल्कि समय-समय पर भी चिकित्सकों के दस्तावेजों का ऑडिट और सत्यापन होना चाहिए।

पूरे प्रदेश में व्यापक जांच की मांग

मामले के सामने आने के बाद अब राज्य स्तर पर सभी संविदा और नियुक्त चिकित्सकों के दस्तावेजों के व्यापक सत्यापन की मांग उठ रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जबलपुर और दमोह जैसे मामलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियां संभव हुई हैं, तो अन्य जिलों में भी ऐसे मामलों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

ऐसे में पूरे मध्यप्रदेश में विशेष सत्यापन अभियान चलाकर चिकित्सकों की योग्यता, पंजीयन और शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच कराई जानी चाहिए।

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

मामले को लेकर सामाजिक संगठनों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामलों में केवल नौकरी समाप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी जांच होनी चाहिए कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी स्तर पर मिलीभगत या लापरवाही तो नहीं हुई।

मरीजों की सुरक्षा और भरोसा सबसे बड़ी प्राथमिकता

स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा संबंध लोगों की जिंदगी से होता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की फर्जी नियुक्ति या दस्तावेजों में गड़बड़ी पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर असर डालती है।

लोगों का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए त्वरित, पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई बेहद जरूरी है। अब सभी की नजर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।