
Last updated: May 18th, 2026 at 03:37 pm
जबलपुर के बरगी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे को लेकर अब बड़ा कानूनी कदम उठाया जा रहा है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद मामले की जांच और जवाबदेही को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
अब यह पूरा मामला न्यायिक आयोग के समक्ष रखा जाएगा। नागरिक उपभोक्ता मंच जबलपुर ने घोषणा की है कि वह हादसे से जुड़े सभी तथ्यों और दस्तावेजों के साथ आयोग के समक्ष विस्तृत अपील दायर करेगा।
बरगी बांध में हुए इस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था।
हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था, मौसम अलर्ट, क्रूज संचालन और प्रशासनिक निगरानी को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए थे। घटना में 13 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में तीन जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं।
हालांकि अदालत ने इन याचिकाओं को यह कहते हुए वापस कर दिया था कि संबंधित पक्ष पहले न्यायिक आयोग के समक्ष अपनी बात रखें।
अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि यदि न्यायिक आयोग के समक्ष सुनवाई और कार्रवाई के बाद भी पक्षकार संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे दोबारा हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।
इस निर्देश के बाद अब मामले को आयोग के समक्ष ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है।
नागरिक उपभोक्ता मंच जबलपुर की अध्यक्ष डॉ. पीजी नाज़ पाण्डेय और रजत भार्गव ने बताया कि मंच सभी दस्तावेज, तकनीकी पहलू और तथ्यों के साथ न्यायिक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा।
उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि हादसे के असली कारण सामने आ सकें।
मंच का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को न्याय दिलाना है।
साथ ही भविष्य में मध्यप्रदेश में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही तय करना भी जरूरी है।
बरगी हादसे के बाद जल पर्यटन और सुरक्षा मानकों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।
लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मौसम खराब होने के बावजूद क्रूज संचालन जारी रखना उचित था? क्या यात्रियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम मौजूद थे?
अब इस पूरे मामले में न्यायिक आयोग की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
पीड़ित परिवारों और सामाजिक संगठनों को उम्मीद है कि जांच के जरिए हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष पड़ताल होगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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